आरबीआई का नया प्रस्ताव, हर यूपीआई पेमेंट पर देना पड़ सकता है पैसा
देहरादून: कार्ड पेमेंट के विकल्प और डिजिटल पेमेंट के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया यूपीआई अब भारत के बाहर भी उपलब्ध है। पेमेंट प्रोसेस तेजी से निपटाने के कारण इसे तेजी से सफलता मिली हैं| वहीं इसकी सफलता का दूसरा कारण इसकी निशुल्क पेमेंट है। लेकिन जल्द ही ये नियम बदल सकता है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक अब यूपीआई पेमेंट्स पर शुल्क वसूलने का विचार कर रही है।
आरबीआई का नया प्रस्ताव बताता है कि केंद्रीय बैंक यूपीआई पद्धति का उपयोग करके पैसे के हर लेनदेन के लिए शुल्क वसूलने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य यूपीआई बुनियादी ढांचे के निवेश और संचालन की लागत की वसूली की संभावना की जांच करना है। आरबीआई ने नोट किया कि यूपीआई का उपयोग करके फंड ट्रांसफर आईएमपीएस की तरह है, इसलिए यकीनन, यूपीआई को फंड ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस के समान शुल्क देना चाहिए।
आरबीआई ने सुझाव दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर अलग-अलग राशि के ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है।
आरबीआई ने कहा, “पेमेंट सिस्टम सहित किसी भी आर्थिक गतिविधि में, मुफ्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, जब तक कि जनता की भलाई और राष्ट्र के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई तत्व न हो। लेकिन उन लागतों को कौन वहन करेगा यह आरबीआई पेपर के माध्यम से जानना चाहता है, अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देता है कि सभी को लागत वहन करनी चाहिए।
आरबीआई ने अपने पेपर में बताया है कि लेकिन इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत किसे वहन करनी चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चूंकि पेपर पूरे पेमेंट सिस्टम की स्थापना पर खर्च की गई लागत की वसूली के बारे में बात करता है, आरबीआई डेबिट कार्ड लेनदेन पर भी एक निश्चित शुल्क लेना चाहता है, जो वर्तमान में मुफ्त है।
