देहरादून। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित अटल आयुष्मान योजना और स्मार्ट कार्ड योजना ने राज्य के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इन योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने लगा है।
इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार प्रति परिवार को पांच लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज प्रदान कर रही है। वहीं, स्मार्ट कार्ड योजना के तहत कर्मचारियों को असीमित इलाज की सुविधा मिल रही है, जिसके लिए वे नियमित धनराशि अंशदान करते हैं।
सरकार पर बढ़ रहा है वित्तीय बोझ
शासन की तीन घंटे तक बैठक चली
बैठक में दिए गए ये खास सुझाव
बैठक में यह सुझाव दिया गया कि इन योजनाओं की निगरानी को सख्त किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय परेशानी उत्पन्न न हो। इसके अलावा, कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अंशदान को बढ़ाने की भी बात सामने आई, जिससे योजनाओं के संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके।
बैठक में कई लोग मौजूद रहे
अपर मुख्य सचिव आनंद बद्र्धन ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस दिशा में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। इस कार्ययोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव न बने और साथ ही आमजन और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहें। बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
घर बैठे चुटकियों में बंद हो जाएगा आयुष्मान कार्ड
आयुष्मान कार्ड डिसेबल (बंद) करने के लिए अब लोगों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्राधिकरण के कार्ड डिसेबल एंड इंप्लीमेंटेशन ई आफिस की शुरुआत कर दी है। जिसके जरिए यह काम अब ऑनलाइन होगा।
