समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के नियमों में कड़े प्राविधान किए गए हैं। जहां विवाह, तीन तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है, वहीं साक्ष्य छिपाने के एवज में जुर्माने की धनराशि का प्रविधान भी किया गया है।

जिला प्रशासन स्तर पर नियुक्त किए गए नोडल

दरअसल, प्रदेश में समान नागिरक संहिता को प्रभावी ढंग से लागू किया जा चुका है। जिसके अनुपालन को निकाय, पंचायत, ब्लाक, जिला प्रशासन स्तर पर नोडल नियुक्त किए गए हैं।