Live in Relation Registration: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें राज्य की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है, इसके लिए जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार की इसके पीछे मंशा लिव इन में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लिव इन के कई प्रकरणों में आपस रहने वालों के संबंध खराब हुए हैं। इसमें हिंसक घटनाएं और हत्या तक हुई हैं। ऐसे में उनके साथ होने की जानकारी पंजीकृत होनी चाहिए। इसकी सूचना उनके मां-बाप को भी होनी चाहिए।

समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाते समय कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस विधेयक पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है।

कांग्रेस को महिला सशक्तीकरण व सुरक्षा से कुछ लेना-देना नहीं

यह संविधान के अनुरूप बनाया गया कानून है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को महिला सशक्तीकरण व सुरक्षा से कुछ लेना-देना नहीं है। वह बाबा साहब डा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनता की भावना के अनुरूप भू-कानून में कई प्रविधान किए हैं। प्रदेश की जनता लंबे समय से भू-कानून की मांग करती रही है।

सरकार ने गैरसैंण में हुए सत्र के बाद से लगातार हितधारकों, स्टेक होल्डर एवं राज्यवासियों के सुझाव व विचार लिए गए। विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ भी गैरसैंण में बैठक की गई। सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने भी अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए। इसी के आधार पर यह कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक सशक्त भू-कानून होगा। राज्य स्थापना के बाद राज्य में जो भी मुश्किलें आई हैं, उनका समाधान होगा।