Divine Story

अवैध खनन मामले में सख्ती, CM धामी के निर्देश पर इकबालपुर चौकी स्टाफ सस्पेंड

*सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इकबालपुर चौकी के सभी पुलिसकर्मी निलंबित* राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध खनन से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जनपद की इकबालपुर पुलिस चौकी में…

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एलपीजी एवं ईंधन की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी, 280 निरीक्षण किए गए

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड एलपीजी एवं ईंधन की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी, 280 निरीक्षण किए गए देहरादून। राज्य में एलपीजी एवं ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश भर में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा…

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एलपीजी एवं ईंधन की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी, 280 निरीक्षण किए गए

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड एलपीजी एवं ईंधन की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी, 280 निरीक्षण किए गए देहरादून। राज्य में एलपीजी एवं ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदेश भर में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा…

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न्याय प्रणाली को सरल बनाने की पहल, ‘प्ली बार्गेनिंग’ प्रावधान से कम होगा अदालतों का बोझ

भारत सरकार द्वारा न्याय प्रणाली को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने तथा अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत ‘प्ली बार्गेनिंग’ का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा सभी मुख्य सचिवों को प्रेषित पत्र का उल्लेख करते हुए…

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न्याय प्रणाली को सरल बनाने की पहल, ‘प्ली बार्गेनिंग’ प्रावधान से कम होगा अदालतों का बोझ

भारत सरकार द्वारा न्याय प्रणाली को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने तथा अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत ‘प्ली बार्गेनिंग’ का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा सभी मुख्य सचिवों को प्रेषित पत्र का उल्लेख करते हुए…

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प्रदेश में जनसुविधाओं के विकास को 44.64 करोड़ मंजूर, सीएम धामी ने दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग, सामुदायिक भवनों के निर्माण, विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं…

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प्रदेश में जनसुविधाओं के विकास को 44.64 करोड़ मंजूर, सीएम धामी ने दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग, सामुदायिक भवनों के निर्माण, विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं…

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मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा

*मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा* *हर माह एक सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा, स्टाफ की कमी भी होगी दूर* जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष…

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मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा

*मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा* *हर माह एक सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा, स्टाफ की कमी भी होगी दूर* जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष…

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