आपदा राहत में तेजी के लिए बड़ा फैसला: DM को ₹1 करोड़ और मंडलायुक्त को ₹5 करोड़ तक की स्वीकृति के अधिकार
राज्य में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत / पुनर्निर्माण तथा तात्कालिक दृष्टि से जन सुविधा बहाल किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि एस.डी.आर.एफ. द्वारा निर्धारित मानकों से आच्छादित कार्यों की स्वीकृतियों हेतु जिलाधिकारियों / मण्डलायुक्तों के वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में कैबिनेट द्वारा लिए गये निर्णय के…