proposal to extend the re-registration deadline from one year to three years.

नई दिल्ली। एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन लेकर रहने वाले लाखों लोगों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत किसी वाहन को दूसरे राज्य में बिना री-रजिस्ट्रेशन के रखने की अवधि मौजूदा एक वर्ष से…