Uttarakhand Mining Revenue उत्तराखंड सरकार को इस वर्ष खनन से रिकॉर्ड 1025 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अवैध खनन परिवहन और भंडारण से भी 74.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। राज्य में खनन राजस्व देने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। इस वर्ष सरकार ने खनन नीति में बदलाव कर व्यवस्था में सुधार किया है।
सचिव खनन बीके संत के अनुसार इस वर्ष प्रदेश सरकार ने खनन विभाग के समक्ष 875 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा था। इसके सापेक्ष इस वर्ष अभी तक विभाग 1025 करोड़ का राजस्व अर्जित कर चुका है।
उन्होंने कहा कि जनसाधारण की शिकायतों के लिए राज्य स्तर पर गठित सीएम हेल्पलाइन 1905 एवं एकीकृत जनता शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें अवैध खनन से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।
सेवानिवृत्त पशु चिकित्साधिकारियों को नान प्रैक्टिस अलाउंस
पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त पशु चिकित्साधिकारियों को एक अप्रैल, 2023 से नान प्रैक्टिस अलाउंस (एनपीए) का भुगतान किया जाएगा। वित्त अपर सचिव अमिता जोशी ने गुरुवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण आदेश जारी किया।कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशक को जारी स्पष्टीकरण आदेश में बताया गया कि पांच नवंबर, 2024 को जारी शासनादेश में पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त पशु चिकित्साधिकारियों को विभाग के नियमित एवं सेवारत पशु चिकित्साधिकारियों की भांति एक अप्रैल, 2023 से एनपीए के भुगतान की अनुमति दी गई है। इस तिथि से पहले और बाद में सेवानिवृत्त पशु चिकित्साधिकारियों को इस भत्ते का लाभ निर्धारित तिथि से दिया जाए।
